तालुक्यात माझा व्यवसाय माझा हक्क योजनेतून लवकरचं २०० वाहनांचे वाटप होणार - श्रीराज भरणे

तालुक्यात माझा व्यवसाय माझा हक्क योजनेतून लवकरचं २०० वाहनांचे वाटप होणार - श्रीराज भरणे

इंदापूर (देवा राखुंडे) // महाराष्ट्र शासन मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम अंतर्गत इंदापूर तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी त्यांच्या आयुष्यातील सुवर्णसंधी मानल्या जाणाऱ्या "माझा व्यवसाय...माझा हक्क "या योजनेचा शुभारंभ रविवारी (दि.21) रोजी राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांचे चिरंजीव श्रीराज भरणे यांच्या शुभहस्ते व पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष प्रदिप गारटकर यांच्या अध्यक्षतेखाली करण्यात आला.

यावेळी पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर,इंदापूर तालुकाध्यक्ष हनुमंत कोकाटे,कार्याध्यक्ष अतुल झगडे,कोषाध्यक्ष सचिन बोगावत,इंदापूर शहराध्यक्ष बाळासाहेब ढवळे यांसह महाराष्ट्र शासन रोजगार निर्मिती विभागाचे अधिकारी आणि सुशिक्षित युवक वर्ग उपस्थित होता.

श्रीराज भरणे म्हणाले,की लहान- मोठ्या उद्योगधंद्यासाठी अनुदान आणि कर्ज मिळवून देऊन रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती हा कार्यक्रम सुरू केला आहे. ‘माझा व्यवसाय, माझा हक्क’ या योजनेचा बेरोजगारांनी लाभ घ्यावा.राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यक्षम खासदार सौ सुप्रिया सुळे यांच्या सहकार्याने व राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली इंदापूर तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांसाठी २५ ते ३५ टक्के सरकारी सबसिडी देऊन विविध व्यवसाय करण्यासाठी येत्या काही दिवसात २०० वाहनांचे वाटप करण्यात येणार आहे. सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वतःच्या व्यवसायाची संधी यामुळे निर्माण होणार असून गरजू युवकांनी लवकरात लवकर सदर योजनेसाठी आवश्यक असणारी कागदपत्रे इंदापूर शहरातील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्यालयात जमा करावीत असे आवाहन केले.

जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर म्हणाले,राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी आपल्या इंदापूर तालुक्यातील सुशिक्षित बेरोजगारांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे या उद्देशाने " माझा व्यवसाय..माझा हक्क " हा कार्यक्रम सर्वप्रथम इंदापूर तालुक्यामध्ये आयोजित करून विविध व्यवसायाकरीता उपयोगी पडणारी २०० वाहने मंजूर करून घेतली आहेत.लाभार्थ्यांना मिळणाऱ्या वाहनातून कोणताही आवडीचा व्यवसाय करता येणार असून युवकांनी नोकरीच्या मागे न लागता स्वयंरोजगारातून आदर्श व्यवसायिक होण्याचे आवाहन त्यांनी केले.यावेळी उपस्थित शासकीय अधिकारी वर्गाने मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम निर्मितीच्या विविध योजनांची माहिती उपस्थित युवकांना दिली.


अशी आहे योजना ……

मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम या योजनेचा १८ ते ४५ वयोगटातील लाभ घेऊ शकतात. सरकारने रोजगार मिळवून देण्यासाठी ही योजना आणली. उद्योग, व्यवसाय करण्यासाठी इच्छुक असतील‌ त्यांना 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' या योजनेतंर्गत मदत मिळू शकते. 

राज्यातील सुशिक्षित, अर्धशिक्षित युवक व युवतींसाठी स्वयंरोजगाराच्या नविन संधी उपलब्ध करून देणासाठी महाराष्ट्रात 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मीती कार्यक्रम योजना सुरू केला. राज्यातील सर्व जिल्ह्यासाठी ही योजना लागू आहे. छोट्या उद्योजकांना प्रोत्साहन देणे हा याचा उद्देश आहे. या योजनेमुळे सर्व समावेशक विकास होण्यास मदत होईल. छोट्या उद्योगांतून देखील रोजगार निर्मिती होऊ शकते. या योजनेच्या माध्यमातून शहरी व ग्रामीण भागातील युवा पिढीला स्वयंरोजगारासाठी उद्योग उभारायला मदत होईल.

हे व्यवसाय करण्यास प्राधान्य …

थ्रेड बॉल आणि वूलन बॉलिंग लॅचि बनविणे, फॅब्रिक्स उत्पादन, लॉन्ड्री, बारबर, प्लंबिंग, डिझेल इंजिन पंप्स दुरुस्ती, स्प्रेयर्ससाठी टायर व्हॅलसीनीझिंग युनिट अँग्रीकल्चर सर्व्हिसेस, बॅटरी चार्जिंग, आर्ट बोर्ड पेन्टिंग/स्प्रे पेन्टिंग, सायकल दुरुस्तीची दुकाने, बॅन्ड पथक, मोबाइल आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे दुरुस्ती, ऑफिस प्रिंटिंग आणि बुक बायनडिंग, काटेरी तारांचे उत्पादन, इमिटेशन ज्वेलरी (बांगड्या) उत्पादन, स्क्रू उत्पादन, ENGG. वर्कशॉप, स्टोरेज बॅटरी उत्पादन, जर्मन भांडी उत्पादन, रेडिओ उत्पादन, व्होल्टेज स्टॅबिलिझरचे उत्पादन, कोरीव वूड आणि आर्टस्टिक फर्निचर बनविणे, ट्रंक आणि पेटी उत्पादन, ट्रान्सफॉर्म मोटार पंप/जनरेटर उत्पादन, कॉम्प्यूटर असेंम्बली, वेल्डिंग वर्क, वजन काटा उत्पादन, सिमेंट प्रॉडक्ट, विविध भौतिक हाताळणी उपकरणे तयार करणे, मशीनरीचे सुटे भाग उत्पादन, मिक्सर ग्रिंडर आणि इतर घरगुती वस्तू बनविणे, प्रिंटिंग प्रेस/स्क्रीन प्रिंटिंग, बॅग उत्पादन, मंडप डेकोरेशन, गादी कारखाना, कॉटन टेक्सटाईल फॅब्रिक्समध्ये स्क्रीन प्रिंटिंग, झेरॉक्स सेंटर, चहा स्टॉल, मिठाईचे उत्पादन, होजीअरी उत्पादन, रेडीमेड गारमेंट्सचे टेलरिंग /उत्पादन, खेळणी आणि बाहुली बनविणे, फोटोग्राफी, डिझेल इंजिन पंप संचाची दुरुस्त मोटार रिविंडिंग,वायर नेट बनविणे, हाऊसहोल्ड एल्युमिनियम युटेंसिल्सचे मॅन्युफॅक्चर, पेपर पिन उत्पादन, सजावटीच्या बल्बांचे उत्पादन, हर्बल सुंदर पार्लर/आयुर्वेदिक हार्बल उत्पादने, केबल टीव्ही नेटवर्क/संगणक केंद्र, पब्लिक ट्रान्सपोर्ट किंवा रुरल ट्रान्सपोर्ट सर्व्हिसेस, सिल्क साड्यांचे उत्पादन, रसवंती, मॅट बनविणे, फायबर आयटम उत्पादन, पिठाची गिरणी, कप बनविणे, वूड वर्क, स्टील ग्रिलचे मॅन्युफॅक्चर, जिम सर्विसेस, आयुर्वेदिक औषध उत्पादन, फोटो फ्रेम, पेप्सी युनिट/कोल्ड/सॉफ्ट ड्रिंक, खवा व चक्का युनिट, गुळ तयार करणे, फळ आणि व्हिजिटेबल प्रक्रिया, घाणी तेल उद्योग, कॅटल फीड, दाळ मिल, राईस मिल, कॅन्डल उत्पादन, तेलउत्पादन, शैम्पू उत्पादन, केसांच्या तेलाची निर्मिती, पापड मसाला उदयोग, बर्फ उत्पादन, बेकरी प्रॉडक्ट्स, पोहा उत्पादन, बेदाना/मनुका उद्योग, सोन्याचे दागिने उत्पादन (ज्वेलरी वर्क), चांदीचे काम, स्टोन क्रशर व्यापार, स्टोन कटिंग पॉलिशिंग, मिरची कांडप

नोंदणी कशी कराल…

ज्या तरुणांना नवीन उद्योग सुरू करायचे आहेत. त्यांनी 'मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रम' योजनेचा लाभ घेण्यासाठी तत्काळ http://maha-cmegp.gov.in सदर संकेतस्थळावर अर्ज दाखल करावेत.

काय आहेत योजनेच्या नियम आणि अटी…

  • वयोमर्यादा : १८ ते ४५ ( अनुसुचीत जाती, अनुसुचित जमाती, महिला व माजी सैनिक यांना ५० वर्ष)
  • शैक्षणिक पात्रता : प्रकल्प रु. १० ते २५ लाखासाठी ७ वी पास, प्रकल्प रु. २५ ते ५० लाखासाठी १० वी पास उत्पादन
  • उद्योग : कमाल प्रकल्प मर्यादा ५० लाख असायला हवे.
    सेवा उद्योग : कमाल प्रकल्प मर्यादा १०० लाख असावी.

प्रकल्प अहवाल खालील विहित निकषांवर आधारीत असणे आवश्यक

  • स्थिर भांडवल : मशीनरी रक्कम कमीत कमी ५० टक्के
  • इमारत बांधकाम :जास्तीत जास्त २० टक्के
  • खेळते भांडवल : जास्तीत जास्त ३० टक्के
  • स्वगुंतवणूक : ५ ते १० टक्के
  • अनुदान मर्यादा : १५ ते ३५ टक्के
  • ही योजना नवीन स्थापन होणाऱ्या उद्योगासाठी आहे तसेच मराठी लिहिता, वाचता आणि बोलता येणे बंधनकारक आहे
  • पात्र मालकी घटक : वैयक्तिक, भागीदारी, बचत गट

लाभ घेण्यासाठी ही कागदपत्रे आवश्यक…

पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, जन्म दाखला (शाळा सोडल्याचा दाखला, डोमिसीयल सर्टिफिकेट), शैक्षणीक पात्रता प्रमाणपत्र (आपले शिक्षण किती झाले याचा पुरावा जसे दहावी, बारावी, पदवीचे गुणपत्रक), हमीपत्र, प्रकल्प अहवाल, जातीचे प्रमाणपत्र ( अ. जा., अ. ज. असेल तर), विशेष प्रवर्ग असेल तर प्रमाणपत्र ( माजी सैनिक, अपंग), कौशल्य विकास प्रशिक्षण झाले असेल तर प्रमाणपत्र, लोकसंख्याचा दाखला (२० हजार पेक्षा कमी लोकसंख्या असेल तर), पार्टनरशिप उद्योग असेल तर रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र, अधिकार पत्र व घटना

कर्जासाठी...

  • पाच ते १० टक्के स्वतः चे भांडवल
  • ६० ते ८० टक्के बँकेचे कर्ज
  • - ३० महिलांसाठी अनुदान राखीव
  • २० टक्के SC/ST साठी अनुदान राखीव
  • एक कुटुंब एक लाभार्थी