दूध दराचा वनवा पेटला...

दूध दराचा वनवा पेटला...

संपूर्ण राज्यामध्ये ऐन कोरोनाच्या संसर्गजन्य भयावह परिस्थितीमध्ये अंदोलन सुरु झाले. भारतीय जनता पार्टीने दूध दरवाढीचा वनवा पेटवला.ठाकरे सरकारला घेराव घालण्यासाठी दूध दर वाढीचा मुद्दा हाती घेतला आहे असे स्पष्टपणे दिसत आहे. परंतु तीन पक्षाचे सरकार पाडण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी जंग जंग पछाडती आहे.दूध उत्पादकांना प्रति लिटर दूधाला आणखीन वाढीव पाच रुपये देण्यासाठी हा प्रयत्न आहे परंतु तीन पक्षाच्या सरकारात या मुद्यावर एकमत होईल असे वाटत नाही. दूध दराच्या वाढी सोबतचं दूध भुकटीला 50 रुपये प्रति किलो अनुदान सरकारने द्यावे ही ही प्रमुख मागणी पुढे आली आहे. 

परराज्यातून राज्यामध्ये दूध संघ बहुराष्ट्रीय कंपन्या राज्यात दूध विक्री करण्यासाठी आल्याने दूध विक्रीची वेगळी स्पर्धा निर्माण झालेली आहे.खरं तर महाराष्ट्रातील दूध उत्पादक शेतकरी राज्याला पुरेल इतका दूध पुरवठा करित आहेत. परंतु बहुराष्ट्रीय कंपन्या मुंबई पुण्यासारख्या शहरातील बाजारपेठ काबीज करित आहेत. महाराष्ट्र वगळता इतर गुजरात,कर्नाटक, राज्यामध्ये दूधाची बाजारपेठ मिळवण्यासाठी एकच ब्रँण्ड निर्माण केला. त्यापैकी अमूल गुजरात मधील, नंदीनी डेअरी हे कर्नाटकातील अशा कंपन्यांचा उल्लेख करावा लागेल.महाराष्ट्रामध्ये गोकुळ,वारणा सारखे सहकारी संघ अति अल्प प्रमाणात ब्रँण्ड नेम मिळवण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. परंतु कोल्हापूर वगळता राज्यातील इतर भागात जिल्हा व तालुका पातळीवर वेगवेगळे दूध संकलणासाठी सहकारी संघ आहेत.त्यांचा दैनंदिन कार्यक्रम दूध संकलन करणे व राज्य संघाच्या डेअरीला दूध पाठवणे एवढाच राहीला. परराज्यातील दूध संघाच्या तुलनेत महानंदा डेअरीचे प्रयत्न तोकडे पडले. त्यामुळे मुंबई सारख्या शहरात ग्राहकांच्या कडून महानंदा किंवा नँशनल डेअरीच्या ब्रँण्डला उठाव मिळाला नाही. या सर्व कारणांमुळे शेतकरी दूध उत्पादकाला प्रति लिटर कमी दर देऊन खाजगी संघ पिळवणूक करु लागले. खाजगी संघाची संकलन क्षमता जास्त असल्याने सहकारी संघापेक्षा दूध देण्यासाठी शेतक-यांची पसंती प्राधान्यांनी अाहे.

दूध उत्पादकाला वाढीव दर द्यायचा असेल तर राज्यातील दूध संघाचे एकत्रीकरण केले पाहीजे. गुजरात सारखा एकच ब्रँण्ड गुणवत्ता पूर्वक ग्राहकांपर्यंत पोहचवला पाहीजे. सातत्त्याने ऊसाच्या एफ.आर.पी.साठी किंवा दूध दर वाढीसाठी आंदोलने परवडणारी नाहीत. सरकारने किती वेळा मध्यस्थाच्या भुमिकेत आपली भूमिका बजावयाची. असा सवाल या ठिकाणी उभा राहतो. जर दूध संघाचे एकत्रिकरण झाले आणि गुणवत्ता तपासत राज्यातील लहानग्या बाळापासून ते वयोवृद्धापर्यंत निर्मळ दूध पोहचवले तर अनेक जन धन्यता व्यक्त करतील. परंतु राज्य,जिल्हा, तालुका पातळीवर प्रतिष्ठेसाठी सुरु केलेले सहकारी संघवाले एकत्रित येतील का? एकत्रित संघाला जो फायदा होईल तो अनमोल असेल. मात्र आज प्रत्येकाच्या वाट्याला थोडा थोडा "शेर" जातो.त्यामुळे अल्प नफ्यावर किंवा बंद पडण्याच्या अवस्थेत असलेले राज्यभरात अनेक संघ आहेत. काही संघ मार्केटिंगच्या जोरावर तरलेले आहेत. तर काही आँक्सिजन वर आहेत. वरिल मुद्यानुसार एकत्रित संघ जर झाला कुटूबाला,हाॅटेल्स् ला दूध पुरवठा करुन उरलेल्या दूधाचे उपपदार्थ निर्माण केले तर केवळ दूध पावडर उत्पादनावरचं अवलंबून राहण्याची गरज पडणार नाही.आणि सातत्त्याने राज्य सरकारला घेराव घालण्याची वेळ शेतक-यांवर येणार नाही.यासाठी राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी पुढाकार घेऊन राज्यातील जिल्हा व तालुका संघ एकत्रीकरणाची जबाबदारी पार पाडावी. म्हणजे शेतक-यांच्या पदरी दोन-पाच रुपये वाढवून मिळतील..!