वर्तमान राजकीय आरक्षणाला आमचा विरोध मात्र एससी-एसटी-ओबीसींना स्वतंत्र मतदार संघ मिळत असेल तर आमचं समर्थन - अँड.राहुल मखरे

वर्तमान राजकीय आरक्षणाला आमचा विरोध मात्र एससी-एसटी-ओबीसींना स्वतंत्र मतदार संघ मिळत असेल तर आमचं समर्थन  - अँड.राहुल मखरे

इंदापूर || 1932 साली डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी गोलमेज परिषदेमध्ये एससी आणि एसटी यांच्या राजकिय प्रतिनिधीत्वा साठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी केली होती. ती मागणी त्याकाळी इंग्रज सरकारने देखील मान्य केली.संविधानिक दृष्ट्या वर्तमान राजकीय आरक्षणाला आमचा विरोध मात्र एससी-एसटी-ओबीसींना स्वतंत्र मतदार संघ मिळत असेल तर आमचं समर्थन आहे. जर एससी-एसटी- ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचं असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ असावा.जेणेकरून उमेदवारही ओबीसीचा आणि मतदारही ओबीसीचा असेल त्यांना सर्वसाधारण मतदारांनी मतदान करता कामा नये.असे मत बहुजन मुक्ती पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव अँड.राहुल मखरे यांनी व्यक्त केले. शनिवार दि.26 रोजी इंदापूर मधील शासकिय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

अँड.मखरे म्हणाले की  डाॅ.बाबासाहेबांनी  दोन मतदाने अधिकार, संख्येच्या प्रमाणामध्ये प्रतिनिधीत्व, संख्येच्या प्रमाणात मदतार संघ आणि प्रोढ मताधिकार अशा प्रमुख चार मागण्या केल्या होत्या.मात्र पुणे कराराने जे महात्मा गांधी यांनी उपोषण केले त्यात त्या मागण्या डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांना सोडून द्याव्या लागल्या.1946 साली डाॅ.बाबासाहेबांनी अनुसूचीत जाती - जमाती चे जे राजकीय आरक्षण आहे त्यास विरोध केला,त्यावेळी त्यांनी जेलभरो आंदोलन ही पुकारले होते.त्यांचा राजकिय आरक्षणाला विरोध होता असे नाही पण खरे प्रतिनिधी पुढे येत नाहीत असे त्यांचे मत होते त्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ हवा होता.त्याकाळात संविधान सभेत काँग्रेसचे बहुमत होते. नाइलाजास्तव बाबासाहेबांनी यास मान्यता दिली परंतु राजकीय आरक्षण हे दहा वर्षासाठी असावं असा मुद्दाही त्यांनी मांडला.

जर एससी-एसटी- ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचं असेल तर त्यासाठी स्वतंत्र मतदार संघ असावा. सर्वसाधारण मतदारांसाठी आणखी एक मतदार संघ असायला हवा.288 ते 400 झाले म्हणून काय फरक पडणार नाही.प्रतिनिधित्व हा लोकशाहीचा आत्मा आहे. आज भारतीय जनता पार्टीचे 303 खासदार असून त्यापैकी 76 खासदार हे एस.सी. आणि एस.टी. प्रवर्गातून निवडून गेलेले आहेत. जर हे 76 खासदार वजा केले तर भाजपाकडे केवळ 227 खासदार शिल्लक राहतात आणि भाजपा बहुमतात राहत नाही.

हे 76 खासदार नोटबंदी,जी.एस.टी.,आरक्षण यावर कधीही संसदेत बोलले नाहीत,एवढेच काय पण 102 आणि 103 व्या घटना दुरुस्ती संदर्भात राजे सुध्दा कधी बोलले नाहीत.76 खासदारांना भिती वाटते कि आपण सवर्णाच्या विरोधात बोललो तर आपल्याला मतदान देणार नाहीत कारण त्यांनीच आपल्याला टिकीट दिले आहे.1995 -96 पासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी यांना जे आरक्षण आले,आजही त्याचे स्वतंत्र मतदार संघ नाहीत किंवा एस.सी.एस.टी.चे सुध्दा नाहीत.

सरकाराने 2011 साली जनगणना केली मात्र त्याचे आकडे काही प्रसिद्ध केले नाहीत.मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिले की जातीनिहाय जणगणना करणार नाही.यु.पी.ए.आणि एन.डी.ए.च्या सर्वांनी मुलूख संसदेत ठराव केला होता की जातीनिहाय जणगणना करु.110 कोटी जनतेच्या भावनांचा अनादर करुन पंतप्रधान मोदींनी सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दिले की आम्ही जातीनिहाय जणगणना करणार नाही.यामुळे ओबीसी ची संख्या कळणार नाही.आज एस.टी.ची संख्या साडेसात टक्के आहे म्हणून त्यांना साडेसात टक्के आरक्षण आहे.तसेच एस.सी.ची संख्या देशात पंधरा टक्के आहे म्हणून 15 टक्के आरक्षण आहे.जोपर्यंत ओबीसी संख्या समजत नाही तोपर्यंत तोपर्यंत संख्येचे प्रमाण ठरवता येत नाही.1931 साली शेवटची जातीनिहाय जणगणना झाली होती आता सरकार जणगणना करणार नाही.सरकारने करो किंवा न करो बहुजन मुक्ती पक्षाच्या वतीने 1 आँगस्ट ते 31 आँगस्ट च्या दरम्यान कार्यकर्त्याला घरोघरी पाठवून ओबीसी ची जातीनिहाय जणणना करु असेही त्यांनी स्पष्ट केले.