ब्रेकिंग || महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

ब्रेकिंग || महाराष्ट्र सरकारला मोठा झटका, मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द

नवी दिल्ली || संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून राहिलेल्या मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे मराठा समाजाला मोठा धक्का बसला आहे.

मराठा आरक्षणावर आज सर्वोच्च न्यायालयात निकाल लागणार असल्याने संपूर्ण देशाचं त्याकडे लक्ष लागलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अशोक भूषण आणि न्यायमूर्ती नाझीर, न्यायमूर्ती नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता, न्यायमूर्ती रवींद्र भट्ट यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. मराठा आरक्षणासाठी मोठ्या बेंचकडे जाण्याची गरज नाही, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं आहे.

मोठ्या बेंचकडे सोपवण्याची गरज नाही

मराठा आरक्षणाचं प्रकरण इंद्रा सहाणीच्या निर्णयाला आव्हान देत मोठ्या बेंच कडे सोपवण्याची गरज नाही. मराठा आरक्षण देण्यासंदर्भात स्थिती राज्यात निर्माण झालेली नाही, असं निरीक्षण नोंदवत सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द झालंय, असं मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी सांगितलं आहे. कोर्टाने गायकवाड समितीचा अहवालही फेटाळून लावला आहे, असं त्यांनी सांगितलं.

निकाल दुर्देवी ; निकालाचा अनेक पिढ्यांवर परिणाम होणार

सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल दुर्देवी आहे. मराठा समाजाला या निर्णयामुळे धक्का बसला आहे. या निकालाचा अनेक पिढ्यांवर परिणाम होणार आहे. मात्र, निकाल हा निकाल असतो, असं विनोद पाटील म्हणाले.

सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय

मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे. मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. मागील सरकारनं कायदा मंजूर केला. सगळ्यांनी बाजू मांडली. निकाल हा निकाल असतो, असं खासदार संभाजीराजे यांनी सांगितलं आहे. 2007 पासून प्रामाणिकपणांन लढतोय. सध्याची परिस्थिती वाईट आहे. कोरोनामुळं लोक मरत आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा आदर केला पाहिजे. आपलं काम प्रयत्न करणार आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारनं यातून मार्ग निघतोय का हे पाहावं. यावर अभ्यास होणं गरजेंचं आहे, असंही ते म्हणाले.

खुल्या गुणवंतांना न्याय दिला

भारतीय सर्वोच्च न्यायालयानं इंद्रा सहाणीच्या निकालावर फेरविचार करण्याची गरज नाही, असं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे खुल्या गुणवंतांना न्याय मिळाला आहे, अशी प्रतिक्रिया अ‌ॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी व्यक्त केली आहे.